धान को पूर्ण उपज क्षमता तक ले जाता पॉलीसल्फेट

कृषि मंत्रालय, भारत सरकार के अनुसार, वित्त वर्ष 2021-22 तक देश में 45,416 हजार हेक्टेयर क्षेत्र धान उत्पादन के तहत आता है। प्रमुख चावल उत्पादकों में से एक, भारत ने हाल के आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में लगभग 13 करोड़ टन चावल का उत्पादन किया। यह वैश्विक चावल उत्पादन का लगभग पांचवां हिस्सा है, और जो भारत को चावल में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा निर्यातक बनाता है।

महत्वाकांक्षी उपज क्षमता तक पहुंचना

भारत के भविष्य में चावल की आवश्यकता के आकलन से यही अर्थ निकलता है कि उनके लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य स्थापित करने होंगे। राष्ट्रीय फसल लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, देश का लक्ष्य अपनी ‘प्रति हेक्टेयर उत्पादकता’ में सुधार करना है जो उपरोक्त अवधि के लिए 2809 किग्रा/हेक्टेयर है; एक ऐसा लक्ष्य जिसके लिए उत्पादकों को उर्वरकों के उपयोग और उनसे प्राप्त उपज को सबसे बेहतर बनाने पर अधिक से अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता होती है।

भिन्न परिणामों के भिन्न कार्य

भारत में चावल के किसान अपनी चावल की फसल में एनपीके के साथ यूरिया लगाने के पारम्परिक तरीके से परिचित हैं। तमिलनाडु और कर्नाटक में धान चावल की दो किस्मों पर हाल के एक परीक्षण में, क्षेत्र के पारंपरिक फसल पोषण तरीकों की तुलना एक वैकल्पिक रणनीति के साथ की गई, जिसने एनपीके को पॉलीसल्फेट के साथ बदल दिया – जो कि सल्फर, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम युक्त एक प्राकृतिक खनिज उर्वरक है।

चावल की फसल पर एनपीके के बजाय पॉलीसल्फेट का उपयोग करने से परिणामों में 25% तक उपज में वृद्धि, बड़े और मजबूत बालियां, और ज्यादा वजनी दाने शामिल हैं। फसल हवा से होने वाली क्षति या के तने के झुक जाने की समस्या का अधिक प्रतिरोध, और सामान्य बीमारियों के प्रतिरोध में सुधार भी दिखाई दिया।

सस्टेनेबल और किफायती खेती

अध्ययन के अनुसार, दुनिया भर में कृषि में उपयोग किए जाने वाले कुल उर्वरक का 14% से अधिक चावल उत्पादन में लगता है। यदि, जैसा कि भारत में इस अध्ययन से पता चलता है, पॉलीसल्फेट का उपयोग करने से फसल को उसकी आवश्यकतानुसार संतुलित पोषण मिलता है, साथ ही अन्य डाले गए खाद की उत्पादकता और प्रभावशीलता दोनों में वृद्धि होती है, तो यह लक्षित, संतुलित खाद एक अधिक किफायती और सस्टेनेबल खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।

सन्दर्भ

वार्षिक रिपोर्ट, कृषि मंत्रालय, भारत की केंद्रीय सरकार।